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एजेंसी/राज्य सरकार डेढ़ लाख से ज्यादा गरीब बेटियों की शादी के लिए 20-20 हजार रुपये देगी। इसके लिए नई नियमावली जल्द ही जारी की जाएगी। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से ही ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी है।
पिछले दो साल से बजट के अभाव में शादी-बीमारी अनुदान योजना बंद चल रही थी, लेकिन चुनावी वर्ष में सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। अगले वित्त वर्ष से सिर्फ शादी के लिए अनुदान देने का फैसला किया गया है। बीमारी पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी।
हालांकि, शादी अनुदान को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का निर्णय भी किया गया है। समाज कल्याण विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने प्रस्तावित नियमावली अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेज दी है।
यहां बता दें कि सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए समाज कल्याण विभाग और पिछड़े वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जरिये योजना का लाभ दिया जाता है।राज्य सरकार डेढ़ लाख से ज्यादा गरीब बेटियों की शादी के लिए 20-20 हजार रुपये देगी। इसके लिए नई नियमावली जल्द ही जारी की जाएगी। अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से ही ऑनलाइन आवेदन लेने की तैयारी है।
पिछले दो साल से बजट के अभाव में शादी-बीमारी अनुदान योजना बंद चल रही थी, लेकिन चुनावी वर्ष में सरकार ने इसे फिर से शुरू करने की योजना बनाई है। अगले वित्त वर्ष से सिर्फ शादी के लिए अनुदान देने का फैसला किया गया है। बीमारी पर आर्थिक मदद नहीं मिल पाएगी।
हालांकि, शादी अनुदान को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने का निर्णय भी किया गया है। समाज कल्याण विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने प्रस्तावित नियमावली अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेज दी है।
यहां बता दें कि सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए समाज कल्याण विभाग और पिछड़े वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के जरिये योजना का लाभ दिया जाता है।समाज कल्याण विभाग की प्रस्तावित नियमावली के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपये सालाना आमदनी वाले परिवार योजना का लाभ लेने के हकदार होंगे।
वहीं, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने एक लाख तक की सालाना आमदनी वाले परिवारों को लाभ देने का प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों के मुताबिक, उच्चस्तर पर सहमति बनने के बाद ही दोनों विभागों ने अपनी-अपनी नियमावली बनाई है। इसलिए इनका पास होना तय है।
गौरतलब है, राज्य सरकार ने सामान्य, पिछड़े और अनुसूचित जाति की लड़कियों की शादी के लिए 316.25 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की है। इससे कुल एक लाख 58 हजार 125 लड़कियों को लाभान्वित किया जा सकेगा।
2016-17 में इन लड़कियों को मिलेगा शादी अनुदान
सामान्य वर्ग–20,625
अन्य पिछड़ा वर्ग–77,000
अनुसूचित जाति–60,500
