पीएम मोदी ने पूरा किया वादा, निकलीं बम्पर सरकारी नौकरियां, ऐसे होगा काम

नई दिल्ली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में युवाओं से वादा किया था कि कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार सरकार देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए काम कर रही है। और अब सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगले एक साल में करीब 2.80 लाख लोगों के नौकरी दी जाएगी।

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केंद्र सरकार ने करीब 2.80 लाख कर्मचारियों की बहाली के लिए बजट मुहैया करवा दिया है। इससे स्पष्ट है केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत पुलिस बल और टैक्स अधिकारियों की संख्या बढ़ने वाली है। 2.80 लाख नई भर्तियों में 1.80 लाख भर्तियां पुलिस, आयकर, सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभागों के लिए होंगी।

मार्च 2016 में केंद्र सरकार के कुल 55 विभागों और मंत्रालयों में 32.84 लाख स्टाफ कार्यरत थे। इनमें रेलवे के 13.31 लाख कर्मचारी भी शामिल हैं, लेकिन इस आंकड़े में डिफेंस फोर्सेज शामिल नहीं हैं। अगर भर्ती का लक्ष्य हासिल कर लिया गया तो अगले एक साल में यानी मार्च 2018 तक केंद्रीय कर्मियों की तादाद बढ़कर 35.67 लाख हो जाएगी।

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सरकार की नजर में कानून लागू कराने वाली एजेंसियों को मजबूती करना प्राथमिकता है, क्योंकि पुलिस बलों (केंद्रीय अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस) का विस्तार कर इनकी मौजूदा तादाद 10.07 से बढ़ाकर मार्च 2018 तक 11.13 लाख करने के लिए बजट आवंटित हो चुका है। नोटबंदी के बाद काले धन के खिलाफ अभियान में शामिल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मौजूदा ताकत 46 हजार से बढ़कर मार्च 2018 तक 80 हजार होने की उम्मीद की जा रही है।

बजट अनेक्शर्स में ‘सरकारी तंत्र की अनुमानित ताकत’ की समीक्षा से पता चलता है कि रेलवे की श्रम शक्ति में बदलाव की जरूरत महसूसी नहीं की गई है। यह 2015 से 2018 के दौरान रक्षा से इतर सबसे बड़ी तादाद वाले कर्मचारियों का विभाग है। इधर, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, मंत्रिमंडल सचिवालय जैसे विभागों के साथ-साथ सूचना एवं प्रसारण तथा विदेश मंत्रालयों में भी स्टाफ की तादाद बढ़ाने का लक्ष्य है।