किसानो के बाद अब मोदी सरकार मजदूरो को देगी बड़ा तोहफा

भारत सरकार चारों श्रम संहिताओं को दिसंबर महीने में एक साथ लागू करने की योजना बना रही है। यह जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार द्वारा दी गई है। गौरतलब है कि हाल ही में संसद में तीन श्रम संहिता विधेयकों को पारित किया गया था। इनमें औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता शामिल है। इन लेबर कोड्स को लागू करने से श्रम क्षेत्र में सुधारों का अंतिम चरण पूरा होगा।

हाल ही में समाप्त हुए संसद के सत्र में पारित हुए इन तीन श्रम संहिता विधेयकों के अलावा चौथा श्रम विधेयक वेतन संहिता विधेयक है, जो पिछले साल संसद में पास हुआ था। हालांकि, इस विधेयक के कार्यान्वयन को रोक लिया गया था। अब श्रम मंत्रालय इन चारों संहिताओं को एक साथ लागू करने की तैयारी कर रहा है। ये चारों संहिताएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हैं।

श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, ‘केंद्र सरकार श्रम सुधारों को पूरा करने के लिए इन चारों श्रम संहिताओं को दिसंबर तक एक साथ लागू करने के लिए प्रयासरत है।’ औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य स्थिति संहिता पर नियमों का मसौदा नवंबर महीने के पहले हफ्ते में जारी हो सकता है। मंत्रालय इन तीनों संहिताओं के साथ ही वेतन संहिता के नियमों को दिसंबर तक अंतिम रूप देने और लागू करने की तैयारी में है।

इन चार श्रम कानूनों से श्रम सुधार पूरे हो जाएंगे। सरकार श्रम सुधारों को पूरा करके विश्वबैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में देश को टॉप-10 में लाना चाहती है।

भारत इस रैंकिंग में इस साल 14 स्थानों के उछाल के साथ 63 वें स्थान पर पहुंच गया है। इस रैंकिंग में सुधार से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और रोजगार पैदा होते हैं।