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UP में सपा-कांग्रेस गठबंधन होने के बाद अब अखिलेश के बाद राहुल गांधी भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इस गठबंधन में अब कांग्रेस अपना घोषणापत्र जारी करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इसमें यूपीए की स्कीमों को उत्तर प्रदेश में लागू करने का वादा किया गया है। इसके अलावा आरक्षण के मुद्दे पर भी कांग्रेस ने फोकस किया है। कांग्रेस ने अति पिछड़ों को सबकोटा और पिछड़े अल्प संख्यकों आरक्षण का वादा किया है।
कांग्रेस ने यूपी को 2020 तक बेमिसाल बनाने का खाका तैयार किया है। मेनिफेस्टो को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है।
इस घोषणा पत्र में बेमिसाल होगा उत्तर प्रदेश: ये है बदलाव का वक्त, अधिकार और विकास का वक्त, एक नए और महान भारत का हिस्सा बनने का अधिकार।
सबके लिए इंसाफ: सुरक्षा और सुशासन होगा बेमिसाल उत्तर प्रदेश का आधार, पुलिस अत्याचार के खिलाफ एक स्वतन्त्र एजेंसी बनाने का वादा किया गया है।
नागरिक सशक्तिकरण: युवाओं को अवसर मिले, किसान को सुरक्षित जीविका मिले, सबको स्वास्थ और सबको शिक्षा देने का वादा
कानून-व्यवस्था पर फोकस: हर जिले में महिला पुलिस स्टेशन, पुलिस सुधार के लिए ठोस कदम उठाये जाएंगे, पारदर्शी व्यवस्था जिसके तहत टैलेंटेड और योग्य लोगों का ही चयन पुलिस सेवाओं में होगा।
एक ईमानदार सरकार: पारदर्शी सरकार हो इसके लिए मुख्यमंत्री, सभी मंत्रियों और उनके परिजनों की आय और संपत्ति का ब्यौरा हर वर्ष सार्वजनिक किया जाएगा।
एसएसी(SAC): यूपीए की एनएसी के तर्ज पर बनाई जाएगी राज्य में स्टेट एडवाइजरी काउंसिल जो सरकार को जनता से जोड़ेगी और जनहित के मुद्दों को सरकार की नीतियों में लागू करेगी।
न्याय और इंसाफ: ई -कोर्ट के लिए सुविधा व्यवस्था बनाई जाएगी, न्यायिक व्यवस्था को मज़बूत करने पर जोर।
शिक्षा: यूपीए को स्कीम शिक्षा का अधिकार को राज्य में लागू करेंगे।
रोजगार: उत्तर प्रदेश स्किल एंड एंप्लॉयमेंट मिशन इसके तहत 20 लाख युवाओं को अगले 5 साल में ट्रेनिंग और नौकरी दिलाने का वादा।
खाद्य सुरक्षा: यूपीए सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी खाद्य सुरक्षा स्कीम लाई जाएगी जिसके तहत भुखमरी को मिटाया जा सके।
MBC कोटा: ओबीसी के 27 % आरक्षण कोटे के भीतर ही अति पिछड़ों को सब कोटा देने का वादा।
अल्प संख्यकों का कल्याण: यूपीए सरकार की नीति के तहत सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े अल्प संख्यकों को 4.30 % आरक्षण देने का वादा. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा कायम रखने के तहत उसे आर्थिक और मदद मुहैया कराना।
