दूसरे राज्यों में कारोबारियों का रिफंड अब नहीं फंसेगा, जीएसटी काउंसिल का फैसला…

दूसरे राज्य से कारोबार करने वाले कारोबारियों का इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) अब नहीं फंसेगा। उन्हें आइटीसी रिफंड के लिए दूसरे राज्यों का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) काउंसिल ने आइटीसी समायोजन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।

अब आइजीएसटी (इंटीग्रेडेट जीएसटी) के आइटीसी का समायोजन पहले आइजीएसटी के आइटीसी से होगा फिर सीजीएसटी (सेंट्रल जीएसटी) और एसजीएसटी (स्टेट जीएसटी) के आइटीसी से। इसके बाद सीजीएसटी का सीजीएसटी से और एसजीएसटी के आइटीसी का समायोजन एसजीएसटी के आइटीसी से होगा। अभी तक तीनों टैक्स पहले आपस में समायोजित होते थे, फिर आइजीएसटी का सीजीएसटी और एसजीएसटी से समायोजन होता था।

उन्हें दूसरे राज्य के कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा था। अब नई व्यवस्था में सबसे पहले आइजीएसटी के आइटीसी का समायोजन आइजीएसटी के आइटीसी से होगा। फिर भी राशि बचती है तो सीजीएसटी से और तब भी आइटीसी बचने पर आइजीएसटी का समायोजन एसजीएसटी से किया जाएगा। इसके बाद सीजीएसटी के आइटीसी का समायोजन सीजीएसटी से और एसजीएसटी के आइटीसी का एसजीएसटी से होगा। इस प्रक्रिया में आइजीएसटी का रिफंड बचने की संभावना नगण्य हो जाएगी।

इनका ये है कहना

पुरानी व्यवस्था में आइजीएसटी का आइटीसी बकाया रह जाता था। इसका रिफंड लेना मुश्किल था। नई व्यवस्था में पहले आइजीएसटी के आइटीसी का समायोजन होगा। सबसे अंत में अगर आइटीसी बचेगा भी तो वह एसजीएसटी का होगा। इसका रिफंड या भविष्य में समायोजन, दोनों आसान है।